Same Sex Marriage Hearing: समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार की सुनवाई खत्म हो गई है. केंद्र सरकार ने कहा कि इस विषय पर देश के हर राज्य और केंद्र शाषित प्रदेश की राय ली जानी चाहिए. इस मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी. इस मामले में केंद्र ने एक नया हलफनामा दायर किय अहै और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पक्ष बनाने का आग्रह किया है.
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी बेंच के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह में इतने सारे पहलू शामिल हिया कि समान लिंग विवाह की मान्यता को ओपन नहीं छोड़ा जा सकता. इस मामले में सरकार मना क्यों कर रही है. क्या सरकार केवल परंपरागत शादियां ही चाहते हैं. अगर ऐसा है तो वे अंतर्रधार्मिक शादियों के बारे में क्या विचार रखते हैं.
सिंघवी ने आगे कहा जो लोग ये शादी करना चाहते हैं वे इस रिश्ते को एक सामुदायिक और सामाजिक मान्यता देना चाहते हैं. सिंघवी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण इस वर्ग का भेदभावपूर्ण बहिष्कार केवल सेक्स और यौन अभिविन्यास पर है.
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