भोपाल। मप्र कैबिनेट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन का मंजूरी दे दी। इसके तहत कुल 10 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को योजना के चार घटकों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 5 वर्षों की योजना अवधि में निर्माण कराया जाएगा। इसमें 50 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से अनुमानित अनुदान राशि 23,025 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बेनेफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) घटक के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही को अपनी स्वयं की भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण करने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। इसमें एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पीएम शहरी आवास योजना में एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (एएचपी) घटक के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राहियों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी बिल्डर, डेवलपर के जरिए आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना में निजी डेवलपर क्रियान्वित कर व्हाइट लिस्टेड, ओपन मार्केट परियोजनाओं में हितग्राहियों को आवास क्रय करने के लिए रिडीमेबल हाऊसिंग वाउचर (आरएचवी) प्रदान करेगा।
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप में कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों बेघर निराश्रितों, छात्रों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए किराए के आवास बनाकर उपलब्ध किया जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस) में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी वर्ग के पात्र परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान बैंक, एचएफसी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।