Mohan Cabinet : मध्यप्रदेश के मोहन राज में अब महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। मोहन सरकार ने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मध्यप्रदेश में लोक सेवा आयोग सहित अन्य संस्थाओं के जरिए विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के सारणी में सालों पुरानी दो ताप विद्युत इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट की नई ताप विद्युत इकाई स्थापित की जाएगी। प्रदेश में 254 नए नगद खाद विक्रय केंद्र खोले जाएगे।
यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सारणी में 205 मेगावाट के दो और 210 मेगावाट के दो यानी कुल 830 मेगावाट की चार ताप विद्युत इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट का एक नया सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है।
सारणी में लगेगा थर्मल प्लांट
डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि सारणी में करीब 40 वर्ष से अधिक पुराने हो छोटे-छोटे थर्मल प्लांट अब उतनी गुणवत्ता नहीं दे रहे हैं। एफीसिएंशी को बढ़ाने के लिए सरकार ने पुराने चार प्लांटों को डिकमीशन कर 660 मेगावॉट का एक नया थर्मल प्लांट लगाएगी। नए प्लांट के लिए अलग से कोयले की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने प्लांटों के लिए जो कोल लिकेज है, वही काम करेगा।
किसानों को आसानी से मिलेगी खाद
डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अभी 250 से अधिक नगद खाद विक्रय केंद्र हैं। सरकार ने अब 254 नए नगद खाद वितरण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। जिससे प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी।
महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में लोक सेवा आयोग सहित सिविल सर्विस की भर्ती में अब प्रदेश सरकार महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देगी। जिससे समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने साख सहकारी समितियों के बाद सहकारिता विभाग के सभी उप संचालक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों को भी कंप्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है।
नर्मदापुरम में होगा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव
डिप्टी सीएम शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की सफलता के बाद अब दिसंबर में राज्य सरकार नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन करेगी। वही 12 नवंबर को उज्जैन में कालिदास समारोह आयोजित किया जाएगा।
भर्ती की आयु सीमा 40 से 50
मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की आयु सीमा 40 साल से बढ़ाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार से नर्सिंग काउंसिल को लेकर नए नियम मिलने के बाद प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल के नियमों में बदलाव किया जाएगा।