भोपाल। केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी पात्र परिवारों के पक्के घर तैयार किए जा रहे हैं। ‘सबको पक्का घर’ देने की लक्ष्य पूर्ति ‍के लिए प्रदेश के पीवीटीजी आबादी बहुल 24 जिलों में बड़ी संख्या में पीवीटीजी परिवार सर्वेक्षित किए गए थे। सभी चिन्हित, पात्र परिवारों को पक्के घर बनाकर देने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से दो चरण में कुल एक लाख 87 हजार 138 पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। पहले चरण में’ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक लाख 54 हजार पीएम आवासों को मंजूरी दी गई थी। 

इन मंजूर आवासों में वित्त वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में एक लाख 44 हजार 200 पक्के घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लेना तय किया गया। करीब 288 करोड़ 400 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इन पक्के घरों का निर्माण कार्य दिसम्बर 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 36 हजार 720 से अधिक पक्के घर तैयार कर संबंधित पीवीटीजी हितग्राहियों को प्रदाय किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार की ओर से इन पक्के आवासों के निर्माण के लिए पीएम आवास राशि चरणबद्ध रूप से हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गई। पहली किश्त में एक लाख 4 हजार 242 हितग्राहियों, दूसरी किश्त में 80 हजार 866 हितग्राहियों एवं तीसरी किश्त 56 हजार 198 हितग्राहियों को निर्माण राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

मप्र को 33 हजार 138 अतिरिक्त आवास मंजूर किए गए

दूसरे चरण में’ इस महाअभियान में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रदेश को 33 हजार 138 अतिरिक्त आवास मंजूर किए गए हैं। केन्द्रीय मंत्रालय ने प्रदेश के 21 जिलों में निवासरत शेष रह गये पीवीटीजी परिवारों को भी पक्के घर की सौगात देने के लिए यह विशेष मंजूरी दी है। केन्द्रीय मंत्रालय ने हाल ही में श्योपुर जिले को 7561, शिवपुरी को 5154, उमरिया को 4092, शहडोल 2591, अशोकनगर 2294, गुना 2084, सिंगरौली 1895, डिंडोरी 1532, अनूपपुर 1522, सीधी 1042, मंडला 903, मुरैना 695, विदिशा 448, बालाघाट 401, ग्वालियर 266, छिंदवाड़ा 202, नरसिंहपुर 158, सिवनी 117, दतिया 110, जबलपुर 42 एवं रायसेन जिले को 29 पीएम (पक्के) आवास मंजूर किए गए  हैं।