MP Excise Policy 2025-26 भोपाल : शराबप्रेमियों के लिए खुशखबरी, मध्यप्रदेश में जल्द ही 10 से 15 फीसदी तक शराब सस्ती हो सकती है। जिसको लेकर सीएम मोहन कैबिनेट में फैसला ले सकते है। हालांकि सोमवार को बैठक में हुई चर्चा में शराब लाइसेंस फीस को 20 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में शराब दुकान से 100 मीटर के दायरे में मिनी बार के तौर पर लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर मंत्रिपरिषद की समिति को भेजा दिया है।
इस बार 16 हजार करोड़ रु. के राजस्व का टारगेट
मप्र में शिवराज सरकार के कार्यकाल में बंद शराब अहातों की जगह मोहन सरकार परमिट रूम खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है। जिसके तहत 10 से 15 फीसदी तक शराब की कीमत कम कर दी जाएगी। साथ ही शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। अगर ऐसा होता है तो शराब के दाम पहले से अधिक बढ़ जाएंगे। जिसके चलते शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी आबकारी विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। दोनों मुद्दों आखिरी फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। आबकारी विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 16 हजार करोड़ रु. के राजस्व का टारगेट तय किया है।
सिंगल-सिंगल दुकानें होगी नीलाम
इसके साथ ही सरकार बड़े ठेकेदारों की मोनोपॉली को खत्म करने के लिए वर्ष-2022 में सिंगल ग्रुप सिस्टम को खत्म कर छोटे-छोटे समूह बनाकर नीलामी की शुरुआत की थी। लेकिन अब इस सिस्टम को खत्म कर सिंगल-सिंगल दुकान नीलाम करने की तैयारी हो रही है। फ़िलहाल आबकारी नीति में बदलाव पर मुहर लग चुकी है और संभवत: एक हफ्ते में घोषणा भी हो जाएगी।