Kamleshwar Dodiyar : मध्यप्रदेश की सियासत में सुर्खियों में बने सैलाना सीट से आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार बीते शनिवार को भोपाल से इंदौर पहुंच गए और सरकार को चेतावनी दे डाली। डोडियार एमपीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे थे। डोडियार ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया और उनके साथ अमरण अनशन करने की बात भी कही।
मुझे मंत्री उठाकर ले गए...
कमलेशवर डोडियार ने छात्रों के बीच जाकर कहा की मुझे जब विधानसभा में बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो मैने भी आपकी ही स्टाईल में दो दिनों पहले सदन के बाहर मैं बैठा तो मुझे मंत्री जी उठा कर ले गए। डोडियार ने आगे कहा की मैं चाहता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार का संबंधित विभाग का मंत्री यहां पर आए और अनशनकारियों से बात करे। इस दौरान डोडियार ने कहा की मैं आपके आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से आपके पीएससी आयोग के अध्यक्ष, सचिव पूरा आयोग जिनता जिम्मेदार है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए आपकी लड़ाई में मैं भी अपनी भूमिका अदा करने आया हूं।
डोडियार का आयोग पर हमला
डोडियार ने आगे कहा की में जिस तरह से विधानसभा के बाहर आपकी तरह बैठा, मुंह पर पट्टी बांधकर, मैं बोलने वाला भी नहीं हूं, तुम खुद आओं मेरे पास आकर बात करों। मेरे पास आए, मेने कागज पर लिखकर दिया। मंत्री जी मेरी बात विधानसभा अध्यक्ष के पास गए। मैं आपके साथ खड़े खड़े आमरण अनशन कर चुका हूं। डोडियार का कहना है कि जो छात्रा पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो शासन के लिए काम करना चाहते है ऐसे छात्रों के साथ आयोग अन्यायपूर्ण रवैया अपना रहा है। बहुत कम संख्या में पद निकाले जा रहे है।
सरकार ने मानी छात्रों की मांगे!
हालांकि आपको बता दे कि बीते शनिवार को इंदौर कलेक्टर रात के करीब 3 बजे छात्रों के प्रदर्शन स्थल पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। लंबी चौड़ी बात होने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन को खत्म कर दिया। छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार की सुबह भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की और अपनी मांगे रखी। बताया जा रहा है कि सीएम मोहन ने छात्रों की तीन मांगों पर अपनी सहमति जताई है। नेशनल एजुकेशन यूथ यूनिय ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की एक पोस्ट में कहा है कि आज अपने प्रतिनिधि मंडल की बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ सम्पन्न हुई जिसमें उन्होंने अपने आंदोलन की सभी मांगों जैसे अधिकतम पोस्ट,PSC की भर्ती प्रक्रिया में सुधार (इंटरव्यू), 87/13 का शीघ्र निराकरण आदि सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया है, साथ ही मध्यप्रदेश की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार करने का आश्वासन दिया है।