रायपुर। राजधानी रायपुर से आगामी चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है,   नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलट पेपर के जरिए होगा. 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है. नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे.  

अरुण साव ने दिया बड़ा बयान :

मंत्री अरुण साव ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है. जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, चुनाव आयोग को उसको सूचना भेजी जाएगी. उन्होंने बताया कि हमने नई व्यवस्था की है, कई नियमों में परिवर्तन किया गया है. कानून में परिवर्तन कर हमने व्यवस्था की है.

परीक्षाओं से पहले चुनाव ख़त्म: 

उन्होंने बताया कि हर तीन महीने में मतदाता सूची बनाने का निर्णय लिया है, जिससे छूटे हुए नाम को जोड़ा जा सके. तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं. बोर्ड परीक्षा मार्च में शुरू हो रही है. निश्चित रूप से परीक्षाओं से पहले हम चुनाव करा लेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है.

खर्च की सीमा भी निर्धारित:

आपको बता दें,  राज्य में पांच साल बाद महापौर के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा। राज्य सरकार ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है, जिसका प्रकाशन राजपत्र में किया जा चुका है। महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए 15 से 25 लाख रुपये, नगरपालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए 8 से 10 लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए 6 लाख रुपये तक खर्च की सीमा तय की गई है।