Uttarakhand: उत्तराखंड के धामी कैबिनेट में धर्मांतरण कानून और नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. आज बुधवार को Uttarakhand प्रदेश Cabinet की meeting राज्य सचिवालय में हुई। जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किये. जिसमें 26 मामले थे जिसमें से केवल १ मामले को लेकर बाकि 25 मामले में प्रस्ताव पास किया गया.
इस दौरान धर्मांतरण मामले पर कानून सख्त करने का फैसला हुआ है. जिसमें उत्तराखंड में 10 साल का सजा फिक्स हुआ जिसे गैर जमानती किया गया.
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साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया । इस मीटिंग में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मांग लम्बे समय से चल रही थी. इस दौरान धामी कैबिनेट ने 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है.
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