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PM Modi on Gaza: फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, गाजा के हालातों पर की 'गहरी चिंता' व्यक्त, समर्थन का दिया भरोसा

PM Modi on Gaza: फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, गाजा के हालातों पर की 'गहरी चिंता' व्यक्त, समर्थन का दिया भरोसा

PM Modi on Gaza: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस दौरान, पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय स्थिति को लेकर अपनी 'गहरी चिंता' व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने बताया, "प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग महमूद अब्बास से बातचीत की और गाजा में मानवीय स्थिति के बारे में चिंता जाहिर की। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के स्थायी समर्थन की भी बात की।"

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 नेताओं ने किया दो-राज्य समाधान की वकालत:

PM Modi on Gaza: दूसरी ओर, क्वाड नेताओं ने दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है। एक संयुक्त बयान में कहा गया, "हम दो-राज्य समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। साथ ही, यह निर्णय स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे इजरायल और फिलिस्तीन (Israel and Palestine)  दोनों के लिए न्यायपूर्ण, स्थायी और सुरक्षित समाधान प्राप्त होगा।" बयान में यह भी कहा गया, "कोई भी एकतरफा कार्रवाई, जो दो-राज्य समाधान की संभावना को कमजोर करती है, उसे रोकना आवश्यक है। इसमें इजरायल द्वारा बस्तियों का विस्तार और दोनों पक्षों से हिंसा को रोकने की आवश्यकता शामिल है। हम संघर्ष को और बढ़ने से रोकने पर जोर देते हैं।"

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भारत ने किया दो-राज्य समाधान का समर्थन :

PM Modi on Gaza: इस बीच, भारत ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए लगातार दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए भयानक हमले की निंदा करने वाले पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे। इसके बावजूद, भारत ने गाजा (PM Modi on Gaza) में बिगड़ती मानवीय स्थिति के प्रति भी चिंता जताई है। भारत ने अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं के तहत गाजा के लोगों को मदद पहुंचाई है। जुलाई में, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किश्त जारी की।

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