मोहन सरकार : मध्यप्रदेश की मोहन सरकार द्वारा अलग-अलग समय में विभिन्न विभागों में सृजित किए गए सरकारी पदों और विभागों में रिक्त पदों को भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर 2024 तक एक लाख पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। प्रदेश की 12670 मिनी आंगनबाड़ियों को उन्नयन कर आंगनबाड़ी बनाने और स्वास्थ्य विभाग में 9700 नए पदों को सृजित किया गया है। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
डिप्टी सीएम बोले...
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों जानकारी देते हुए कहा कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की 12670 मिनी आंगनबाड़ियों का उन्नयन करने पर वहां इतने ही सहायिकाओं की भर्ती के लिए पद सृजित किए गए हैं। इन आंगनबाड़ियों के लिए 476 पर्यवेक्षकों के भी सृजित किए गए हैं। इस कार्य में सरकार को 213 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, जिसमें 34 करोड़ का अनुदान केंद्र सरकार भी देगी।
प्रशासनिक आयोग करेगा जिलों का दौरा
पंचायतों से लेकर जिलों और संभागों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया प्रशासनिक आयोग जनवरी से जिलों का दौरा करेगा। आयोग लोगों की चौपाल के माध्यम से यह जानकारी हासिल करेगा कि उन्हें कौन सा शहर दूर है और कौन सा पास है। उस हिसाब से आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।
निगम-मंडलों में भी वेतन 28 को
डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में त्योहार को भी देखते हुए सभी निगम-मंडलों के कर्मचारियों 28 अक्टूबर को वेतन देने का निर्णय लिया गया को है। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पेंशन देने का निर्णय किया गया है। यह निर्णय 2016 से प्रभावी माना जाएगा। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
दुष्कर्म पीड़िता की मदद के लिए 10 लाख
शुक्ला ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बच्चियों के स्वास्थ्य की देखभाल, दुष्कर्म से पैदा हुए बच्चों की देखभाल और परवरिश के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत प्रदेश के हर जिलों को 10 लाख रुपए देने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग में 9700 नए पदों को सृजित कर उनकी भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। यह पद पिछले एक-डेढ़ साल उन्नयन किए गए 454 स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए हैं।
विभागों से मांगी 4 साल की कार्ययोजना
कैबिनेट में मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई सहित रोजगार सृजन वाले प्रदेश के 11 विभागों से चार साल की कार्य योजना बनाकर देने को कहा है। कार्य योजना में रोजगारों का कैसे सृजन होगा, कैसे बेरोजगारों को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी होगी।