CM Mohan Ydav : मध्यप्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। सीएम मोहन प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने के लिए निवेशकों के लिए कई अहम कदम उठा रहे है। प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कान्क्लेव का आयोजन जारी है। मोहन सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जाएं ताकी बेरोजगारों का भला और प्रदेश का विकास हो सके। वही सीएम मोहन ने प्रदेश में पहले से स्थापित उद्योगों को रियायत देने की ओर कदम बढ़ाया है।
जानकारी के अनुसार सीएम मोहन यादव ने अलग अलग अधिनियिमों में संसोधन करने के दिशा निर्देश दिए है। अब नगरीय सीमा के अंदर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से दोहरा कर नहीं वसूला जाएगा। सरकार इसके लिए प्रावधान ला रही है। अभीतक उद्योगों से नगरीय निकाय संपत्ति कर वसूलता है वही लीज रेंट भी देना होता है। ऐसे में औद्योगिक संगठनों को दो प्रकार के टैक्स देने होते है। दो टैक्सों को लेकर उद्योगपतियों ने बीते दिनों सीएम मोहन से मुलाकात कर रियायत देने की मांग की थी, जिसके बाद अब मोहन सरकार ने उद्योगपतियों की मांग पर अमल किया है।
टैक्स से मिलेगी आजादी
सीएम मोहन यादव की पहल के बाद अब नगरीय निकाय क्षेत्र में आने वाले उद्योगों को संपत्ति कर में छूट मिलेगी। केवल इनसे सेवा शुक्ल वसूला जाएगा। हालांकि टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को सूक्ष्म, लघु, वित्त विभाग और औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके बाद ही प्रस्ताव पर मोहर लगेगी।
प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार
आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव प्रदेश में रोजगार बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे है। वे रोजगार बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौन बनाने का प्रयास कर रहे है। प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कान्क्लेव का आयोजन जारी है। देश की कई बड़ी कंपनियां प्रदेश में अपनी यूनिट लगाने जा रही है। ये यूनिट लगने के बाद प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने में काफी सहायक होगी।