नई आबकारी नीति: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार नई आबकारी नीति लाने पर विचार कर रही है। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में आबकारी की नई नीति को लेकर चर्चा की गई। सरकार द्वार लिए गए फैसलों के अनुसार नियम बनाए जाएंगे। मोहन सरकार 1 अप्रैल से प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू कर सकती है।
अब इसको लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नई आबकारी नीति को लेकर सरकार पर कई आरोप जड़े है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नई आबकारी नीति आने से पहले सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार शराब की 200 से ज्यादा नई दुकान खोलने जा रही है। राजस्व बढ़ाने के लिए मिनी बार भी मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की दुकान से 100 मीटर की दूरी पर मिनी बार का लाइसेंस भी देने की तैयारी कर रही है। शिवराज सरकार ने शराब के अहाते बंद किए थे। बंद अहातों को अब मोहन यादव की सरकार खोलने जा रही है।
पटवारी का बड़ा दावा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि शराब की 211 नई दुकान खोले जाने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि 2005 तक मध्य प्रदेश में 2270 शराब की दुकान बढ़कर अब 3605 हो गई है। पुराने ठेकेदारों को लाइसेंस की अनुमति देने पर भी सरकार विचार कर रही है। लाइसेंस फीस की राशि 20 फीसद बढ़ा दी जाएगी। नई आबकारी नीति से 14,000 करोड़ की बजाय 16,000 करोड़ राजस्व की वसूली होगी। कांग्रेस का आरोप है कि मोहन यादव की सरकार शराब को प्रोत्साहित कर रही है।
भाजपा का पलटवार
बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा, बीजेपी सरकार ने शराब के अहाते बंद किए हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक नगरी में शराबबंदी का एलान किया है। सरकार जनहित में निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव की सरकार में शराब पर सख्ती देखने को मिली है। कांग्रेस बीजेपी पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है।