दिल्ली: किसानों के दिल्ली मार्च और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून की मांगों के बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। 6 दिसंबर, शुक्रवार को राज्यसभा में चौहान ने कहा कि मोदी सरकार सभी कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने यह भी कहा, "यह मोदी सरकार है और यह मोदी जी की गारंटी है।" उल्लेखनीय है कि किसान लंबे समय से एमएसपी और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
विपक्ष पर भी साधा निशाना :
शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उसने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को नकार दिया था। चौहान ने पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार, के वी थॉमस और कांतिलाल भूरिया के पुराने बयानों का हवाला दिया और कहा कि पिछली सरकारों ने कभी किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग को गंभीरता से नहीं लिया।
किसानों की MSP पर कानून बनाने की मांग:
किसानों की प्रमुख मांग है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को कानूनी दर्जा दिया जाए, ताकि उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि 2019 से मोदी सरकार एमएसपी को उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा निर्णय साबित होगा।