भोपाल : मध्यप्रदेश में बढ़ते अपराध ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रदेश में बढ़ते जुर्म से यह साफ़ हो गया है कि अपराधियों के अंदर से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। वही बीजेपी सरकार में प्रदेश के असुरक्षित होने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे है। इसी कड़ी में प्रदेश में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब से स्कूल और अस्पतालों का निरक्षण किया जाएगा। साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जिलों कलक्टरों की शक्तियां भी बढ़ा दी है।
31 दिसंबर तक कलक्टरों को सरकार ने किया फ्री हैंड
प्रदेश में जुर्म पर लगाम लगाने और कानून ब्यवस्था दुरुस्त करने मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिलों में कलेक्टर की शक्तियां बढ़ा दी है। ताकि कलेक्टर अपराधियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई कर सके। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत सभी जिलों के कलक्टरों को सरकार ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक फ्री हैंड कर दिया है। ताकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। साथ ही बढ़ते अपराध पर लगाम लगाया जा सके।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी
इसके साथ ही सरकार ने स्कूल और अस्पतालों में निरक्षण के भी SDM को दिशा निर्देश जारी किये है। जहां SDM स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करेंगे और बच्चों से पूछेंगे कोई आपको बेड टच तो नहीं करता। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। जहां SDM सभी जगहों का निरक्षण कर एक सप्ताह के अंदर कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सोपेंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों पर भी सुरक्षा को लेकर फोकस करने के कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किये है।