MP Winter Session : मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में कुल 22460 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश कर दिया। इस पर चर्चा बुधवार को होगी, इसके बाद अनुपूरक बजट पारित कर दिया जाएगा। इसमें सबसे अधिक 2 हजार करोड़ रुपए की राशि नर्मदा घाटी विकास विभाग को दी गई है। जबकि सबसे कम महज 600 रुपए की राशि मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के लिए दी गई है।
बजट के बाद की जाएगी राशि अलॉट
इस वर्ष की अंतिम तिमाही में तकरीबन सभी विभागों में पैसा नदारद है। ऐसे में विभागों को बजट की जरूरत आ गई है। किंतु जब तक अनुपूरक बजट पारित नहीं होता, तब तक पैसा नहीं मिल सकता। अब उन सभी विभागों को बजट की राशि अलॉट कर दी जाएगी।
इन विभागों को इतनी राशि!
विधानसभा में पेश अनुपूरक अनुमान के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 3 करोड़ 83 लाख, गृह विभाग के लिए 108 करोड़, वित्त के लिए 150 करोड़, उद्योग विभाग के लिए 200 करोड़, ऊर्जा के लिए 876 करोड़, श्रम के लिए 200 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 290 करोड़, पीएचई के लिए 351 करोड़, जल संसाधन के लिए 1515 करोड़, महिला व बाल विकास विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए तथा एनवीडी के लिए दो हजार करोड़ रुपए का बजट सदन में पारित करने के लिए पेश किया गया है।