Financial year 2023-24: नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2023 यानी कल से शुरू हो रहा है. ऐसे में निवेश और फाइनेंशियल गोल के लिए यह अच्छा अवसर है. हालांकि ने वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आयकर समेत कई बदलाव होंगे जिनकी सूची लंबी है इन बदलावों का सीधा असर आपकी हमारी वित्तीय सेहत पर पड़ेगा.
कल से हो रही ये जरूरी बदलाव:
कर व्यवस्था के अनुसार सात लाख तक की कमाई पर अब छूट:
अगर आप अगले वित्त वर्ष से आयकर रिटर्न भरने के लिए पुराने या नहीं कर व्यवस्था में से किसी कर का चयन नहीं करते हैं तो नई व्यवस्था में डिफॉल्ट शामिल हो जाएंगे. 2320 के बजट में वित्त मंत्री ने इसे पेश किया था, नहीं गर्भावस्था में छूट की सीमा ₹500000 से बढ़ाकर ₹700000 कर दी गई है पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक की कमाई कर मुक्त हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरानी का व्यवस्था की तरह नई में आपको कई प्रकार की छूट का लाभ में नहीं मिलेगा अगर आप नहीं कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो 7.27 रूपए की सालाना कमाई पर ₹25000 का कर देना होगा.
स्टैंडर्ड डिडक्शन के मुताबिक ₹50000 को उठा सकते हैं लाभ
वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अब नहीं कर व्यवस्था का हिस्सा होगा इसके लिए करदाता ₹50000 तक का दावा कर सकता है जबकि 15.5 लाखों रुपए या उससे अधिक की आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में ₹52500 का लाभ होता है नए वित्त वर्षों से गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट की सीमा ₹2500000 कर दी गई है पहले यह तीन लाख की थी 2002 में इसे ₹300000 किया गया था.
महिला सम्मान बचत योजना के तहत मिलेगा 7.50 फ़ीसदी ब्याज
महिला सम्मान बचत योजना को पहली बार शुरू किया गया है इसके तहत महिलाओं या युवतियों को के नाम पर अधिकतम ₹200000 तक का निवेश कर सकते हैं इस पर 7.50 फ़ीसदी की दर से तय ब्याज मिलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 2320 के बजट में पेश किया योजना केवल 2 साल के लिए होगी यानी महिला सम्मान बजट योजनास मार्च 2025 तक रहेगी इस अवधि के दौरान ₹200000 के निवेश पर कुल ₹30000 का ब्याज मिलेगा इसमें आंशिक निकासी की भी सुविधा दी गई है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना में दोगुना निवेश
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पोस्ट ऑफिस मासिक योजना में निवेश 2 गुना हो जाएगा एस पी एस एस में 1500000 रुपए सालाना की सीमा अब ₹3000000 हो जाएगी.
जाने अगर कोई इसमें अधिकतम ₹1500000 पहले निवेश करता था तो उसे 8 फ़ीसदी ब्याज दर से 5 साल में ₹600000 का ब्याज मिलता था.
ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 30 फ़ीसदी टैक्स
ऑनलाइन गेमिंग से कितनी भी कमाई हो अब 30 फ़ीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा पहले ₹10000 या इससे ज्यादा की कमाई पर ही टैक्स लगता था इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अब ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मिलने वाली रकम की जानकारी भी देनी होगी.
रीट- इनविट में कर्ज भुगतान पर लगेगा टैक्स:
नए नियम के तहत रीट और इनवीट में कर्ज भुगतान किया जाता है तो इस पर टैक्स लगेगा इसके तहत कंपनियां यूनिटी धारकों को कर्ज पुनर्भुगतान के रूप में रतन देती है रीट ऐसी योजना है जो निवेशकों से पैसा जुटा कर उसे रियल एस्टेट में निवेश करती है इसी तरह से इनविट ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनियां पैसे जुटाकर इंफ्रा में निवेश करती है.
महंगी होंगी गाड़ियां :
देश में 1 अप्रैल से नए उत्सर्जन मानक लागू हो जाएंगे इससे वाहन निर्माता कंपनियां bs6 के दूसरे चरण के कड़े उत्सर्जन नियम के अनुसार गाड़ियां बनाना या पूना पुरानी गाड़ियों के इंजन अपडेट करना शुरू कर चुकी हैं. इससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ रही है यही वजह है कि मारुति, टाटा मोटर्स, होंडा, किआ और हीरो, मोटोकॉर्प समेत कई कंपनियां वाहनों के दाम बढ़ाने वाले हैं.
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