CHHATTISGARH ; छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आदिवासी समाज के कुछ कांग्रेसी आदिवासी विधायको और मंत्रियो के दल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की हैं ।आदिवासी समाज के मंत्री, विधायक और सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने 32% आदिवासी आरक्षण को बहाल करने की मांग लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की।
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इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। आदिवासियों के हित को ध्यान रखते हुए जो भी आवश्यक कदम होगा, उसी पर कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने इस कड़ी में कहा, आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आरक्षण के संबंध में अध्ययन के लिए आदिवासी समाज के विधायक तथा समाज प्रमुखों के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा।
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आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान से जो अधिकार मिले हैं, उसके पालन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग होकर कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस विषय में सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है, इसलिए आदिवासी समाज को बिल्कुल भी चिंचित होने की जरूरत नहीं है। इस प्रतिनिधिमंडल में आबकारी मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव यू.डी. मिंज, शिशुपाल सोरी, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पत सिंह, विधायक अनूप नाग और चक्रधर सिंह सिदार आदि शामिल थे। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सोहन पोटाई धड़े और कुछ और युवा-छात्र संगठनों ने एक नवम्बर को राज्योत्सव के विरोध और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की है। तमिलनाडू, कर्नाटक और झारखंड में 50% से अधिक आरक्षण है। उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से बार-बार इन राज्यों में अध्ययन दल भेजने की बात हो रही है। सर्व आदिवासी समाज ने जब पहली बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, उस दिन भी यह बात उठी थी। मुख्यमंत्री ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह को तत्काल अध्ययन के लिए निकलने को कहा था। सर्व आदिवासी समाज भारत सिंह धड़े ने मंत्रियों के साथ बैठकर तीन अध्ययन देल भेजने का फैसला किया था।
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