Central Government has Objected: केंद्र सरकार ने हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है, और कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट को 20 फाइलों पर पुनर्विचार करने को कहा है। उन्होंने 20 मामलों में से 11 नए मामले हैं, जबकि 9 मामलों को शीर्ष अदालत के कोलेजियम ने फिर भेजा था। जिसमें एडवोकेट सौरभ किरपाल की नियुक्ति की फाइल भी शामिल है। जिसमें उन्होंने समलैंगिक होने के बारे में खुलकर बात की थी।
जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करने में काफी देरी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस तथ्य से नाखुश है. कि NJAC अधिनियम को मंजूरी नहीं मिली.
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