भोपाल। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में संभागायुक्त संजीव सिंह ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण को और अधिक आसान बनाने तहसीलों का बंटवारा नए सिरे से करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दाैरान कहा कि तहसीलों का नए सिरे से गठन किया जाना है। इस पर संभागायुक्त ने 7 अक्टूबर तक जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं, तीन तहसीलों और सब तहसीलों को नए सिरे से रेगुलाइज करने की भी बात कही गई है। नए सिरे से तहसीलों के गठन के बाद राजस्व न्यायालयों का कार्यभार कम होगा। शहर के लोगों को नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास संबंधित कई काम आसानी से होंगे।
7 हजार किसानों को नहीं मिलेगी पीएम सम्मान निधि
बैठक में बताया गया कि जिले में पीएम किसान योजना के तहत 68 हजार 517 किसानों में से 6 हजार 919 किसानों का ई-केवायसी होना बाकी है। इन किसानों के ईकेवायसी नहीं कराने पर दिसंबर माह में उन्हें पीएम योजना की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने शेष किसानों की ईकेवायसी कराने की हिदायत दी।
कमिश्नर बोले- लूंगा एक्शन
कमिश्नर राजस्व केसों को लेकर लगातार बैठकें ले रहे हैं, लेकिन अफसरों पर कार्रवाई न होने से दूसरी बैठक में भी अफसरों ने रुचि नहीं दिखाई। बावजूद इसके कमिश्नर ने कहा कि इस बार भी वार्निंग दे रहा हूं, अगली बैठक में एक्शन लूंगा।
आयुक्त की भी कर रहे अनसुनी
इधर, तहसील दफ्तरों में जमीनों से जुड़े केसों को लेकर सुधार नजर नहीं आ रहा है। संभाग कमिश्नर संजीव सिंह एक महीने में दो बार राजस्व केसों को लेकर अफसरों की बैठक ले चुके हैं, लेकिन अफसर इनकी भी नहीं सुन रहे हैं, जिससे संभाग कमिश्नर की बैठकों का असर नजर नहीं आ रहा है। पिछली बैठक में भी कोलार तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कोर्ट में पेंडिंग केसों को लेकर हिदायत दी गई थी, लेकिन अब तक सुधार नहीं किया गया। इस बार तो बैरसिया एसडीएम कोर्ट का परफार्मेंस भी 55 फीसदी पर आ गया है। डेढ़ महीने चले राजस्व महाअभियान के दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले को 31वें पायदान से 7वें पायदान पर लाए थे।
जिसके बाद से नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और अपर कलेक्टर कोर्ट में दोबारा से पेंडिंग केसों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों भी संभाग कमिश्नर ने जिले के अफसरों की बैठक ली थी, जिसमें हिदायत दी गई थी। इस बार भी संभाग कमिश्नर ने सुधार करने की बात कही है।
बैठक में जिले के 9 नायब तहसीलदार कोर्ट की सबसे पहले समीक्षा की गई, जिसमें कोलार तहसील के वृत्त बैरागढ़ चीचली में 61 प्रतिशत केसों के निराकरण पर कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट में 1648 केस पेंडिंग चल रहे हैं। इसी तरह तहसील कोलार में निराकरण 64 प्रतिशत होने हुजूर वृत्त-1 में 6 माह से अधिक के 302 केस पेंडिंग मिलने पर सुधार की बात कही।
गोविंदपुरा की तारीफ, बैरसिया को फटकार
कमिश्नर ने गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव की तारीफ की, उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट में 96 फीसदी डिस्पोजल किया गया है। जबकि बैरसिया एसडीएम कोर्ट में 55 फीसदी केस और कोलार में 63 फीसदी केस निपटाने पर नाराजगी जताई।