भोपाल। थानों में हर जगह सीसीटीवी लगाए जाए, इसके लिए हाईकोर्ट का सख्त आदेश है। इसी के परिपालन में अब पीएचक्यू ने भी प्रकिृया शुरू कर दी है। इसको लेकर नए सिरे से दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों के एसपी अपने-अपने जिले के थानों का सर्वे करेंगे। इस दौरान देखा जाएगा कि थानों का कोना-कोना सीसीटीवी की जद में रहे। इसके लिए कितनी संख्या में सीसीटीवी की जरूरत है। एसपी अपनी सर्वे रिपोर्ट पीएचक्यू की रेडियो शाखा को भेजेंगे। रिपोर्ट में थाने वार सीसीटीवी लगवाने का उल्लेख रहेगा। डिमांड के आधार पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
वर्तमान में प्रदेश के 1159 थाने सीसीटीवी से लैस
वर्तमान में देखा जाए तो प्रदेश के 1159 थाने सीसीटीवी से लैस है। वहीं शासन द्वारा स्वीकृत 500 चौकियों में भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। 34 चौकियांे में अभी लगाए जाने की प्रक्रिया में चल रही है। अस्थाई पुलिस चौकियों में सीसीटीवी नहीं लगे हैं। रेडियो शाखा की प्रभारी एसपी बीना सिंह के मुताबिक सभी थाने और चौकियां सीसीटीवी से लैस है। जिलों से सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसी संख्या में सीसीटीवी लगवाए जाएंगे। इधर पुलिस अफसरों की माने तो हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। सीसीटीवी तो हर थाने में लगे हुए हैं, उनका डायरेक्शन सही होना चाहिए। साथ ही पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी हो ताकी पूरे थाने काे कवर किया जा सके।
हर थाने में 13 और चौकी में लगे 6 सीसीटीवी
प्रदेश के हर थाने में 13-13 सीसीटीवी लगाए गए हैं, साथ ही रह पुलिस चौकी में 6-6 कैमरे लगे हुए हैं। जिन स्थानों पर कैमरे लगे हैं उसमें हवालात एचसीएम कक्ष, थाना परिसर सहित अन्य स्थान शामिल है। सीसीटीवी को लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी हुए है। उसमें रिकाॅर्डिग को भी निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना होगा। इस तरह से अब रिकाॅर्डिग उपलब्ध कराने में भी पुलिस की हीला हवाली नहीं चल पाएगी।
मारपीट और झूठी एफआईआर का होगा पर्दाफाश
जानकारों की माने तो हाईकोर्ट ने ऑडिओ से लैस सीसीटीवी लगाने को लेकर निर्देशित किया है। थाने के हर कमरे में यदि सीसीटीवी होगा तो पुलिस किसी के साथ बदसलूकी करने से पहले सोचेगी। पुलिस द्वारा आए दिन कस्टडी में हो रही मारपीट के मामलों को लेकर लगाम कसी जा सकेगी। पिछले दिनों अनूपपुर के रहने वाले अखिलेश पांडे ने पुलिस द्वारा की गई फर्जी एफआईआर और मारपीट की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी। सीसीटीवी के आधार पर हाईकोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
सही-गलत का पता चलेगा
सीसीटीवी इलेक्ट्राॅनिक एविडेंस के तौर पर मान्य है। इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। अक्सर पुलिसकर्मियों पर मारपीट या गलत एफआईआर करने के आरोप लगते हैं। सीसीटीवी के परीक्षण से सही या गलत का पता चल सकेगा। थानों में आॅडियों से लैस पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी लगाए जाने का निर्णय सराहनीय है।