भोपाल। राजधानी के भदभदा रोड स्थित रेडक्लिफ स्कूल अब स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। करीब 15 के बाद शुक्रवार को स्कूल बच्चों के लिए खोल दिया गया और यहां कक्षाएं संचालित हुईं। पहले दिन स्कूल में अभिभावकों के साथ कुल 81 बच्चे पहुंचे। स्कूल का समय सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रहा। हालांकि 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों की परीक्षा होने के कारण उनकी 12 बजे छुटटी कर दी गई। स्कूल प्राचार्य ब्रजेंद्र कुमार कटारे सुबह 7ः30 बजे ही स्कूल पहुंच गए थे। स्कूल पहुंचे अभिभावकों और स्टाफ से उन्होने चर्चा भी की।
प्राचार्य कटारे ने बताया कि स्कूल में 324 बच्चे दर्ज हैं। पहले दिन उपस्थित 81 रही है। हालांकि धीरे-धीरे संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। सभी अभिभावकों को सूचना दी गई है। स्कूल में 23 शिक्षकों के अलावा स्टाफ भी मौजूद रहा।
अब होंगे 32 कैमरे, अभिभावकों के साथ करेंगे बैठक
प्राचार्य कटारे ने बताया कि फिलहाल स्कूल में 14 कैमरे हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके बाद 32 कैमरे की निगरानी में स्कूल का संचालन किया जाएगा। इसको प्राचार्य के मोबाइल से भी जोड़ा जाएगा। शिक्षकों को कहा गया है कि बच्चा अगर बाहर जाता है तो एक शिक्षिका उसके साथ रहेंगी। स्कूल में बच्चों के लिए काउंसलर नियुक्त करने का भी कहा गया है। पहले दिन स्कूल के सभी शिक्षकों और स्टाफ के साथ बैठक भी की गई है। आईडी कार्ड आने के बाद सभी अभिभावकों के साथ एक बैठक की जाएगी। इस बैठक में अभिभावकों से सुझाव भी लिए जाएंगे।
यह है पूरा मामला
दरअसल, रेडक्लिफ स्कूल में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। इस स्कूल का संचालन अब विभाग द्वारा किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश मिलने के बाद यह कार्यवाही की गई है। स्कूल के 324 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, जिसे देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है।बैरसिया स्थित शासकीय हाई स्कूल जम्मूसर कला के प्राचार्य ब्रजेंद्र कुमार कटारे को प्राचार्य की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी निगरानी में ही स्कूल का संचालन किया जा रहा है। स्कूल की मान्यता अगले सत्र से रिन्यू नहीं की जाएगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
कटारे ने बताया कि व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। बच्चों के आईडी कार्ड बनने के लिए भेज दिए हैं। इस कार्ड में बच्चों और अभिभावकों की फोटो के अलावा मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी भी रहेगी। इसका मिलान किए बगैर कोई भी बच्चा अभिभावक को नहीं सौंपा जाएगा। इधर, स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि स्कूल का संचालन सरकार के हाथ में आने से उन्हें राहत मिली है। लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।