भोपाल। सीमांकन को लेकर तहसीलों के चक्कर काटने का सिलसिला अब जल्द ही खत्म होने वाला है। आरआई और पटवारी की खुशामद करने के बाद ही अमूमन सीमांकन होता है। इसके बाद टोटल स्टेशन मशीन से सीमांकन करने में दो से तीन घंटे का समय लग जाता था। जिसको देखते हुए प्राइवेट वेंडर्स को मशीनों से सीमांकन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिसके लिए राजस्व विभाग को दोबारा से प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही तय सरकारी रेट में वेंडर्स को सीमांकन करना पड़ेगा।
वर्तमान में प्राइवेट वेंडर्स मनमानी राशि वसूल करते हैं, जिसकी वजह से किसान अपनी जमीनों का सीमांकन नहीं करा पाते। यह सीमांकन अब नई रोबर मशीन की मदद से कराया जाएगा, जिससे जहां पर मशीन को रखा जाएगा, वह गूगल प्वाइंट की दूरी शो कर देगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि सीमांकन की पेंडेंसी खत्म करने के लिए प्राइवेट वेंडर्स की मदद लेकर सीमांकन कराए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
वर्तमान में जिले की तहसीलों में करीब 1152 सीमांकन के आवेदन पेंडिंग चल रहे है, जबकि रोजाना 40 से 50 आवेदन नए आ जाते हैं। पटवारी रोजाना सीमांकन तो कराते है, लेकिन एक या दो जगहों पर ही सीमांकन हो पाता है। जिसकी वजह से पेंडेंसी खत्म नहीं हो रही है। खजूरी सड़क निवासी अचल नागर का कहना है कि उन्होंने जमीन के सीमांकन के लिए छह महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन अब तक सीमांकन नहीं किया गया है। इधर, अब प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्राइवेट वेंडर्स को तहसील दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।