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ट्रंप के टैरिफ से मचा भूचाल: भारत पर लगाया 26 फीसदी, कहा- 'हम आधा ही वसूल रहे'

ट्रंप के टैरिफ से मचा भूचाल: भारत पर लगाया 26 फीसदी, कहा- 'हम आधा ही वसूल रहे'

वाशिंगटन: रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इस दिन को लिब्रेशन डे का नाम दिया है।  इसके साथ ही विभिन्न देशों पर अलग-अलग टैरिफ लगाया है। वहीं भारत पर अमेरिका ने 26 फीसदी 'जैसे को तैसा टैरिफ' लगाने का ऐलान किया है। और सबसे ज्यादा 34 फीसदी टैक्स चीन पर लगाया है। ट्रंप ने अपने पहले ही ऐलान में ऑटो सेक्टर पर 25 फीसदी टैरिफ को लागू कर दिया है। हालांकि इसका ऐलान ट्रंप पहले ही कर चुके थे। 

डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस वार्ता :

डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर प्रेस वार्ता किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि विदेशी राष्ट्रों द्वारा अमेरिका एक लंबे समय से छला और लूटा गया। दूर बैठे देश, हमारे पड़ोसी, मित्र और शत्रु  दोनों ने हमारी सम्पत्ति को लूटा है। अमेरिकी स्टील वर्कर्स, किसान, कारीगर और ऑटो वर्कर्स, जिनमें से कई यहां हमारे साथ हैं। इस स्थिति का गहरा अनुभव कर रहे हैं। विदेशी नेताओं को उन्होंने विदेशी धोखेबाजों को हमारे इंडस्ट्री का शोषण करते, हमारे रोजगार चुराते और हमारे सुंदर अमेरिकी सपने को विदेशी अपहरणकर्ताओं को नष्ट करते देखा है। 

आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा :

यह दिन अमेरिका के इतिहास में मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। वर्षों की मेहनत करने के बावजूद अमेरिकी नागरिकों का योगदान हमारे लिए कम था,  यह आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा है। लेकिन हमारे समृद्ध होने का अब समय आ गया है। इसके आगे ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह आर्थिक आजादी का दिन है और ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हम रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, अमेरिका को हमें फिर से महान बनाना है। जो देश हम पर जैसा शुल्क लगाएगा, उनके साथ भी हम वैसा ही करेंगे। 

भारत में  शुरू हुआ नियंत्रण कक्ष : 

भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने के संबंध में की जाने वाली घोषणाओं की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह नियंत्रण कक्ष भारतीय समयानुसार रात 1.30 बजे शुरू हुआ है।

किस देश पर कितना टैक्स:

ट्रंप के द्वारा जारी किए गए रेसिप्रोकल टैरिफ में मुताबिक स्विट्जरलैंड - 31%, चीन - 34%, भारत 26%, ताइवान - 32%, जापान - 24%,  दक्षिण कोरिया - 25%, यूरोपीय संघ - 20%, मलेशिया - 24% और  यूनाइटेड किंगडम - 10%  लगा है। 


 


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