Ladli Behna Yojana 3.0 : मध्यप्रदेश सरकार की सबसे बड़ी और बीजेपी के लिए मस्टर स्ट्रोक साबित हुई लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने पैसों की बरसात तो हो रही है, सरकार उन्हें 1250 रूपये महीने दे ही रही है, और अब ऐसी महिलाए जो योजना से वंचित रह गई है। उन्हें सरकार सुनहेरा मौका लेकर आई है। सरकार अब लाड़ली बहना योजना 3.0 शुरू करने जा रही है।
लाड़ली बहना योजना 3.0 की शुरूआत!
दरसअल, योजना को लेकर हर महीने नए नए अपडेट आते रहे है। बीते दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरार सरकार ने बजट में नया ऐलान करते हुए योजना की बहनों को केन्द्र सरकार की तीन नई योजनाओं से जोड़ने का ऐलान किया है। अगर लाड़ली बहना योजना से वंचित रह गई महिलाओं को सरकार लाडली बहन योजना 3.0 शुरू करने जा रही है। सरकार उन सभी महिलाओं को योजना में शामिल करेगी जो योजना के पहले और दूसरे चरण में शामिल होने रह गई थी। हालांकि योजना के तीसरे चरण की शुरूआत के लिए अभी इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार की ओर से कोई अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, केवल संभावनाएं जताई जा रही है।
मिलेंगे 3 हजार रूपये!
वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को योजना के अंतर्गत 1250 रूपये हर महीने दिए जाते है। ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि सरकार योजना की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रूपये तक कर सकती है।
3.0 का किन्हें मिलेगा लाभ?
बताया जा रहा है कि लाडली बहाना योजना 3.O का लाभ महिलाओं और बेटी को दिया जाएगा। इसके लिए पात्र महिलाओं को मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी होगा। इस योजना का लाभ विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसे महिलाएं जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष होगी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। वही परिवार के किसी सदस्य की आय साला 250000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
आपको बता दें कि लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी।
योजना के मुख्य बिंदु
लाभ: इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में जमा की जाती है।
उद्देश्य: महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका को मजबूत करना, और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करना।
वर्तमान स्थिति: मार्च 2025 तक, योजना के तहत हर महीने लगभग 1.29 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की योजना है।
पात्रता
मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाएं।
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्त महिलाएं।
आयु 21 से 60 वर्ष के बीच।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम।
परिवार में कोई आयकरदाता या सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।