रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से खबर सामने आई है। जहां पर शहर के कलिंग नगर और रामनगर में रेलवे की काबिज परिवारों को जमीन पर नगर निगम ने एक साथ 9 साल का डिमांड बिल भेज दिया है। ऐसे में इन सभी परिवारों का डिमांड बिल को देखकर होश उड़ गए हैं। क्योंकि इन परिवारों को इससे पूर्व कई वर्षों तक कोई डिमांड बिल जारी नहीं किए गए थे।
डिमांड बिल किया जारी:
वहीं इन परिवारों को एकाएक 9 वर्ष का डिमांड बिल जारी कर दिया है। इसमें हैरानी की बात ये निकल कर सामने आई है। कोई भी संपत्ति कर इस डिमांड बिल में नहीं लगा है। हालांकि इसके बावजूद इन परिवारों को 10 हजार से 21 हजार रुपए तक का डिमांड बिल भेजा दिया गया है। वहीं डिमांड बिल में सामान्य जल कर 300 रुपए, यूजर चार्ज 360 रुपए, समेकित कर 200 रुपए, शिक्षा कर 60 रुपए लगाया गया है। इस डिमांड बिल में पिछला बकाया के रूप में वर्ष 2016- 2017 की राशि भी जोड़ी गई है।
इतने साल से कर रहे निवास :
पिछला बकाया की राशि किसी को साढ़े 5 हजार रुपए तो किसी को 12 हजार रुपए से अधिक भेजा गया है। इसके साथ ही कलिंग नगर और संतरामदास वार्ड क्रमांक 25 अंतर्गत रामनगर में 100-150 परिवार 40 वर्षों से अधिक समय से यहां निवासरत हैं। यहां के निवासियों ने बताया कि उनके कच्चे-पक्के घर जिस जमीन पर बने हुए हैं। वो जमीन रेलवे विभाग की है। जिसके वहज से नगर निगम के द्वारा उनके घरों में कभी डिमांड बिल भेजा नहीं गया। लोगों ने बताया कि नवंबर 2024 में उनके मोहल्ले में निगम ने घर-घर डिमांड बिल भेजा है। इस बिल में अब से लेकर वर्ष 2016 तक का बिल जोड़कर भेजा गया है।