भोपाल। राजधानी सहित प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में अध्ययन कार्य की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने नई व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब किसी स्कूल में अतिथि शिक्षक से लेकर स्थाई शिक्षकों के नहीं होने पर आसपास के सरकारी स्कूलों के शिक्षक उनके स्थान पर आकर बच्चों को पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था में शिक्षकों को सप्ताह में 4 दिन अपने विद्यालय में तथा 2 दिन निकट के विषय शिक्षक विहीन विद्यालय में सेवाएं देनी होंगी।
आदेश के तहत आगामी माह में कक्षा 10वी की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। इस लिए कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण सहयोग के लिए तथा परीक्षा परिणाम में वृद्धि के लिए अनुपलब्ध शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। ऐसी शालाएं जहां विषयमान से शिक्षक नहीं हैं। अर्थात जहां अतिथि शिक्षक भी नहीं हैं, एक परिसर एक शाला वाले स्कूलों की प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधिधारी शिक्षकों का उपयोग हाई अथवा हायर सेकंडरी में विषय अध्यापन के लिए अनिवार्य रूप से किया जा सकेगा।
ऐसे हो सकेगी अध्यापन की साझेदारी
आदेश के अनुसार ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए जहां स्कूलों की आपस में साझेदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि एक स्कूल में गणित के शिक्षक उपलब्ध हैं, लेकिन अंग्रेजी के नहीं है, जबकि निकटस्थ किसी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध है, लेकिन गणित के नहीं, ऐसी स्थिति में दोनों स्कूलों के विषय शिक्षकों की सेवाएं साझा कर ली जाएं। विषय शिक्षण की इस साझेदारी व्यवस्था कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां साझेदारी न हो सके वहां भी शिक्षक व्यवस्था अन्य विद्यालयों से विषयमान से पूरी की जाएगी।
एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा, साक्षरता ने किया स्कूलों का निरीक्षण
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी आनंद राव वी पाटिल ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) कार्यक्रम की प्रदेश में संचालन की समीक्षा की। बैठक में ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम में प्रदेश की प्रगति, पोर्टल के माध्यम से योजना के संचालन एवं नवाचार का प्रयोग करते हुए ऐप के माध्यम से किए जा रहे निरीक्षण की सराहना की। पाटिल ने प्रदेश में मध्यान्ह भोजन वितरण में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शालाओं के छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण उन्हें समय पर डी-वॉर्म टेबलेट व ऑयरन टेबलेट खिलाए जाने को सुनिश्चित करने, खाद्यान्न के क्वॉलिटी टेस्टिंग व निरीक्षण की संख्या बढ़ाए जाने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास अपर सचिव एवं राज्य समन्वयक पीएम पोषण दिनेश जैन, संयुक्त आयुक्त आईएस ठाकुर आदि उपस्थित थे।सीमा खान, संयुक्त आयुक्त अनिल कोचर और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
विद्या समीक्षा केंद्र और अधिक विश्लेषात्मक बनाएं
पाटिल ने अक्षयपात्र केन्द्रीयकृत किचिन-शेड का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां आधुनिक मशीनों से गुणवत्ता पूर्ण भोजन तैयार किये जाने व भोपाल शहर के छात्रों को पहुंचाए जाने की प्रक्रिया और अतिरिक्त पोषण देने की सराहना की। उन्होंने कहा कि जहां अच्छे कार्य हो रहे हैं, संस्थाओं को भी अवगत कराया जाए। पाटिल ने राज्य शिक्षा केंद्र स्थित विद्या समीक्षा केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान संचालक राज्य शिक्षा केंद्र हरजिन्दर सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पाटिल ने विद्या समीक्षा केंद्र को और अधिक विश्लेषात्मक व उपयोगी बनाए जाने तथा पीएम पोषण को भी उसमें शामिल किए जाने के लिए कहा है।