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MP Mining Conclave 2024 : खनन से राजस्व आय में जल्दी ही देश में तीसरे नंबर पर होगा प्रदेश

MP Mining Conclave 2024 : खनन से राजस्व आय में जल्दी ही देश में तीसरे नंबर पर होगा प्रदेश

भोपाल। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि माइनिंग कॉन्क्लेव के बाद खनन के क्षेत्र में काम करने वाली देश की टॉप कंपनियां मध्यप्रदेश आएंगी। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में माइनिंग के क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हुआ है।हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 20 प्रतिशत है। राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य सचिव जैन ने कहा कि अभी खनन से राजस्व आय के मामले में मध्यप्रदेश पांचवें नंबर पर है, आशा है कि हम जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे।

वे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज से आयोजित दो दिवसीय ‘मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव-2024’ का शुभारंभ करने के बाद बोल रहे थे। कन्वेंशन परिसर में प्रदेश की खनिज संपदा पर केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी मुख्य सचिव ने किया। इस अवसर पर माइनिंग कॉर्पोरेशन के एमडी अनुराग चौधरी, विभिन्न हितधारकों, उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों एवं प्रमुख खनिज कंपनियों के प्रतिनिधि और खनिज विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर: राघवेंद्र

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने निवेशकों को प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। देश के चार बड़े इंडस्िट्रयल कॉरिडोर मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा यहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और मध्य प्रदेश एक पावर सरप्लस राज्य है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में भी काफी काम कर रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सड़क और एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है।


मुख्यमंत्री के निर्देश पर माइनिंग कॉन्क्लेव : संजय

खनिज विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ल ने कहा कि मप्र में पिछले कई सालों से इन्वेस्टर्स समिट होती है। इसमें सभी सेक्टर की बात होती है, लेकिन बहुत सालों से देश में कुछ सेक्टर्स ने अपनी-अपनी एक प्रैक्टिस सेटअप की है। जैसे दिल्ली में ऑटो शो होता है, बंेगलोर में एग्जिबिशन होता है। वैसे ही मप्र माइनिंग के क्षेत्र में उभरता हुआ राज्य है। इसलिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिया कि माइनिंग के लिए अलग से कॉन्क्लेव करें। जिससे माइनिंग सेक्टर में रोजगार और देश की जीडीपी को बढ़ाने की संभावनाओं पर बात हो।

शुक्ल ने कहा कि देश का स्ट्रैटेजिक डिफेंस सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के स्ट्रैटेजिक सेक्टर कहलाते हैं उनमें कैसे योगदान दे सकते हैं। जैसे ईवी के लिए बैटरी चाहिए, कॉपर, लीथियम की जरूरत है। इस प्रकार के सेक्टर में माइनिंग कैसे सहभागिता कर सकता है। इन सारे विषयों पर बात होगी। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य राज्य की खनन क्षमता को तकनीकी नवाचारों और सतत निवेश के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।


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