नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के आरोप में कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है। जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं का नाम सामने आया है। इस केस को लेकर नौ अप्रैल को दाखिल आरोप-पत्र की संज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पड़ताल की है। जिसकी अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इस आरोप-पत्र में कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के नाम आरोपी के रूप में शामिल किया गया हैं।
अदालत के समक्ष रखा जाएगा विचार:
इस सन्दर्भ में न्यायाधीश ने कहा, शिकायत को संज्ञान के पहलू पर मौजूदा अभियोजन विचार के लिए अगली बार 25 अप्रैल, 2025 को अदालत के समक्ष रखा जाएगा। जब (आईओ) जांच अधिकारी और ईडी के विशेष वकील केस डायरी अदालत के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करेंगे। बतादें कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, इसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की तरफ से प्रकाशित किया जाता था। वित्तीय संकट के बाद साल 2008 में समाचार पत्र बंद हो गया था, जिसके बाद से ही ये विवाद की शुरु हुई थी, और साल 2010 में इसके बाद यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनीं थी। जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है।
ईडी के आरोप पत्र पर होगी सुनवाई:
ईडी की ओर से दाखिल किए गए आरोपपत्र पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी की ओर से धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धनशोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।
इस एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई:
ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रंग एक्ट के तहत की जा रही है। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन AJL करती है। इस कंपनी का मालिकाना हक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की कंपनी में 38 फीसदी हिस्सेदारी है। इस वजह से वे कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं।
पीएम-गृहमंत्री की ओर से बदले की राजनीति:
कांग्रेस ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस महसचिव जयराम रमेश ने कहा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है।