MP Budget 2025: मप्र सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट बुधवार को विधानसभा में पेश करेगी। यह बजट करीब 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का संभावित है। वित्त विभाग ने पहले ही बजट की रूपरेखा तय कर ली थी। सुबह 9.30 बजे विधानसभा में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें बजट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। बजट उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे। उधर, विधानसभा में मंगलवार को वर्ष 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट पािरत हो गया। यह 19,702 करोड़ रुपए का है।
किस विभाग को कितना बजट
इसमें सबसे अधिक 4 हजार करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के दिया गया है। जबकि एनवीडी के लिए 2881 करोड़, पीएचई के लिए 2845 करोड़, खाद्य विभाग के लिए 2000 करोड़, एमएसएमई के लिए 1076 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी के लिए कुल 1850 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण
मप्र के साढ़े आठ करोड़ लाेगों के लिए यह खुश होने वाली खबर है। अब प्रति व्यक्ति शुद्ध आय एक लाखा 52 हजार 615 रुपए हो गया है। पिछले साल यानी वर्ष 2023-24 में यह एक लाख 39 हजार रुपए ही थी। इसी के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) भी 11.05 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 15 लाख 03 हजार 395 करोड़ रुपए हो गया है।
पिछले वित्तीय वर्ष में यह 13 लाख 53 हजार 809 करोड़ ही था। इसमें सेवा क्षेत्र मसलन व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और भंडारण, रेलवे, वित्तीय सेवाएं आदि का योगदान भी बढ़ा है। इससे जाहिर होता है कि इन सेक्टर में रोजगार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मप्र का वित्तीय वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण मंगलवार को जारी हो गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्त़ुत किया।
क्या मिलने की उम्मीद?
आज विधानसभा में मोहन सरकार पूर्ण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सरकार के इस बजट में गरीब, किसान, महिला और युवा केंद्र में रहेंगे। मोहन सरकार के बजट से कई उम्मीदे जताई जा रही है। माना जा रहा है कि बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपये किया जा सकता है। सिंहस्थ और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रविधान किया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए 14% डीए का प्रावधान भी लाए जाने की उम्मीद है। तो वही 80 हजार से अधिक नौकरियों का वादा संभव हो सकता है। इसके अलावा किसानों को 5 एचपी के सोलर पंप पर 60% कर्ज सरकारी गारंटी, जनजातीय आबादी को साधने के लिए ‘धरती आबा’ योजना, उज्जैन, रीवा और इंदौर में नया आईटी पार्क की सौगात और दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की जा सकती है।