MP Politics : मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट और सत्र जारी है। बीते बुधवार को हंगामे के साथ मोहन सरकार ने अपना बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद विधानसभा में विपक्ष कई मुद्दे उठा रही है। वही सरकार विपक्ष के तीखे सवालों का जबाव दे रही है। इसी कड़ी में विधानसभा में अवैध कॉलोनियों का मुद्द तेजी से गरमा गया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होगी।
वैध नहीं होंगी अवैध कॉलोनियां
विधानसभा में अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होगी। प्रशासन की ओर से पहले ही कहा गया है कि अवैध कॉलोनी के खिलाफ सरकार सख्त कानून लेकर आएगी। विधानसभा में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा विधायक हरदीप सिंह डंग ने उठाया तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा की प्रदेश में एक नेक्सस काम कर रहा है। अवैध कॉलोनी के लिए सरकार कानून लेकर आ रही है। जो कानून लाया जाएगा उसे अगले सदन में रखा जाएगा।
कलेक्टरों को दिए निर्देश
कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों पर सदन में कहा कि अवैध कॉलोनियों में जन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। जमीन संबंधित मामलों का निराकरण होगा। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया जाएगा। यानी मोहन सरकार ने अवैध कॉलोनियों को लेकर साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां किसी भी कीमत पर बनने नही दी जाएंगी। और ना ही अवैध कॉलोनियां वैध होंगी।
शिवराज का वादा पूरा नहीं करेगी सरकार
आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठा था। उस समय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, लेकिन शिवराज के इस वादे को मोहन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। मोहन सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाएगा और ना ही बनने दिया जाएगा। सरकार मामले में नया कानून लेकर आएगी और अगले सदन में उस कानून को पारित कर प्रदेश में लागू किया जाएगा।