MP Budget Session : मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज 10 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। 24 मार्च तक चलने वाले इस 15 दिवसीय सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होगी और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 12 मार्च को वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इससे पहले 11 मार्च को दूसरा पूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसी दिन प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा।
13 मार्च को प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा होगी। सत्र के लिए विधायकों ने 2939 सवाल लगाए हैं। विधानसभा सचिवालय को 1785 सवाल ऑनलाइन मिले हैं जबकि 1154 प्रश्न ऑफलाइन लगाए गए हैं। सत्र के दौरान ही होली और रंगपंचमी पर्व पड़ेंगे, इस कारण सदन में अवकाश रहेगा।
बजट में लोगों का ध्यान रखा: डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बजट सत्र की सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। बजट तैयार करने में भी इसका ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल विभिन्न विभागों में किए गए कार्यों के आधार पर एक पूरा रोडमैप तय किया है। इससे पहले डॉ. यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और विधानसभा सचिव अवधेश प्रताप सिंह के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंनेे अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जवाब तथ्य आधारित और तार्किक रूप से सदन के समक्ष रखे जाएं। उन्होंने शून्यकाल में लंबित मामलों, अधूरे जवाबों, आश्वासनों और लोक लेखा समिति (सीएजी) की सिफारिशों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश जारी किए थे।
सत्तापक्ष और विपक्ष ने की व्यापक तैयारी
बजट सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष ने व्यापक तैयारी की है। कांग्रेस सदन के अंदर परिवहन घोटोला, कपास और धान उपार्जन घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, लाड़ली बहना योजना की राशि न बढ़ाए जाने, बेरोजगारी, महिलाओं अपराध, राज्य की कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर भी कांग्रेस सरकार और भाजपा को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। पटेल ने एक कार्यक्रम में मंत्रियों, विधायकों को आवेदन देने वालों को भिखारियों की फौज कह दिया था। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने विधायकों से सत्र के दौरान मुस्तैद रहने और कांग्रेस को पूरी ताकत से जवाब देने तैयार रहने के लिए कहा है।
विधायकों को कुछ नहीं देती सरकार: पटवारी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहा कि बजट में कांग्रेस विधायकों को कुछ नहीं मिलता। भाजपा और उसकी सरकार लोकतंत्र की मर्यादा नहीं मानती। बजट सत्र करीब 40 दिन का होता है, लेकिन मप्र में 9 दिन का कर दिया गया है। सरकार बजट का आवंटन करती है तब अपने विधायको को 15-15 करोड़ देती है और विपक्ष को जीरो देती है। कर्ज लो, बजट बनाओ, भ्रष्टाचार करो और सौरभ शर्मा जैसे लोगों को फायदा पहुंचाओ। उन्होंने कहा कि बजट से ज्यादा कर्ज है, प्रदेश के ऊपर।