पीएम आवास योजना छतरपुर : देश की मोदी सरकार एक तरफ गरीबों को पक्के मकान देने का वाद कर रही है तो वही दूसरी ओर मोदी सरकार की पार्टी के भाजपा नेता गरीबों का हक छीनने में लगे हुए है। मध्यप्रदेश से पीएम आवास योजना में बड़ा झोल होने का मामला समाने आया है। पक्के मकान की आस लगाए बैठे करीब 3 हजार गरीब परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे है। वही भाजपा के नेता और पाषर्दो ने इन गरीबों का हक छीनकर पीएम आवास के मकान अपने लिए स्वीकृत करा लिए। यह चौंकाने वाला खुलासा एक मीडिया हाउस ने किया है।
मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर शहर से सामने आया है। यहां पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले पक्के मकानों की स्वीकृति में भाजपा नेताओं और पार्षदों ने बड़ा खेल कर दिया। जबकि करीब 3 हजार से अधिक गरीब आज भी नगर पालिका के चक्कर काटने को मजबूर है। भाजपा नेताओं और पाषदों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पीएम आवास के मकान स्वीकृत करा लिए। वही योजना के पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंचित हो गए। योजना में बड़ी गड़बड़ी होने के चलते साल 2018 के बाद से नए आवासों की स्वीकृति बंद कर दी गई। जिन लोगों को योजना का लाभ मिला, उन्हें केवल तीन किस्त ही मिल सकी। कई हितग्राहियों को दूसरी और तीसरी किस्त तक नहीं मिली।
भाजपा नेता को मिला आवास
पीएम आवास घोटाले में हुए खुलासे के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 33 की पार्षद के पति जोकि भाजपा नगर मंत्री है। उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। भाजपा नेता पूर्व पार्षद रहे है। वर्तमान में उनकी पत्नी पार्षद है। खुलासे के अनुसार पार्षद पति ने पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए बड़ा झोल किया है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर आवास योजना का लाभ ले लिया। और इस बड़े झोल में नगर पालिका के जिम्मेदार भी शामिल होना बताए जा रहे है।
पूर्व जिला महामंत्री ने किया झोल
वही जिले के पूर्व जिला भाजपा महामंत्री ने अपने दो पुत्रों के नाम पीएम आवास योजना की राशि निकाल ली। इन भाजपा नेता का नाम नगर पालिका द्वारा बनाई गई डीपीआर में भी शामिल है। योजना का लाभ लेकर नेता जी ने शहर की एक कॉलोनी में नया मकान बना लिया। इतना ही नहीं नगर पालिका के जिम्मेदारों ने एक मकान में दोनों को जियो टैगिंग कर दी और योजना की किस्तों का लाभ भी दे दिया। जबकि मकान में मकान के हितग्राही निवास नहीं करते है। वे अपने पैतृक मकान में ही रहते है।
मंडल उपाध्यक्ष को मिला आवास
शहर के भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष को साल 2018—19 में योजना का लाभ मिला। नेता जी का नाम नगर पालिका की डीपआर में 1557 में शामिल है। नगर पालिका के जिम्मेदारों ने नेता जी को अवैध तरीके से योजना का लाभ दे दिया। जबकि वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आते है।
भटक रहे गरीब पात्र हितग्राही
नगर पालिका के जिम्मेदार और नेताओं ने मिलकर योजना के पात्र हितग्राहियों का हक मारकर योजना की राशि गलत तरीके से हड़प ली। जबकि शहर के करीब 3000 से अधिक गरीब परिवार योजना का लाभ लेने के लिए नगर पालिका के चक्कर काट रहे है। एक गरीब महिला का कहना है कि वे मजदूरी का काम करती है। वे पिछले 6 सालों से पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए नगर पालिका के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। वे वर्तमान में अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ खपरैल के छोटे से मकान में गुजारा कर रही है। शहर में ऐसे कई परिवार है जो नगर पालिका के जिम्मेदारों से अपना हक मांग रहे है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नही हो रही है।
क्या कहते है अधिकारी
पीएम आवास योजना में हुई बड़ी गड़बड़ सामने आने के बाद नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि योजना में अपात्र और पात्र हितग्राहियों की जांच की जा रही है। ऐसे गड़बड़ वाले मामले अभीतक सामने नहीं आए है, लेकिन अब मामले की जांच की जाएगी, डीपीआर प्रभारी से जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।