रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र 2024 का आज आखिरी दिन है. प्रश्नकाल के कार्यवाही के दौरान विधानसभा में सिहावा क्षेत्र में वनाधिकार पट्टा का मुद्दा गूंजा. कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने पट्टे का सवाल पूछा, वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक कितने पट्टे वितरित किए गए. मंत्री रामविचार नेताम ने जानकारी देते हुए कहा 131 व्यक्तिगत और 519 सामुदायिक वनाधिकार पट्टे वितरित किए गए. वनाधिकार पट्टा देने के संबंध में कोई भी दावा प्रक्रियाधीन नहीं है.
किसान न्याय योजना की जानकारी मांगी:
भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने किसान न्याय योजना की जानकारी मांगी. मोतीलाल ने कहा राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कितना बजट आवंटित किया गया. मंत्री रामविचार नेताम ने न्याय योजना के संबंध में जानकारी दी, वर्ष 2020-21 में 5627.89 करोड़ की राशि आवंटित की गई. 2021-22 में 5552.45 करोड़, वर्ष 2022-23 में 7028.53 करोड़ आवंटित की गई, वर्ष 2023-24 में 5607.32 करोड़ की राशि आवंटित की गई. वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक 25 लाख 47 हजार 831 किसानों को राशि मिली.
कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ छल किया: नेताम
मोतीलाल साहू ने सवाल करते हुए कहा- 2023-24 में कम राशि का आवंटन क्यों? मंत्री रामविचार नेताम ने कहा- कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ छल किया, हमारी सरकार बनने के बाद किसानों को 13288 करोड़ का भुगतान किया. देश के इतिहास में इतना बड़ा निर्णय कभी नहीं लिया गया. पेंडिंग बोनस राशि मिलाकर 17 हजार करोड़ की राशि दी. तीन माह के भीतर हमारी सरकार ने किसानों को राशि दी.
किसानों को बोनस को लेकर गरमाया सदन :
किसानों को बोनस को लेकर सदन गरमाया, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. किसानों का हितैषी होने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई, विधायक मोतीलाल साहू ने कहा- किसानों की संख्या बढ़ी तो राशि कम कैसे हो गई. मंत्री रामविचार नेताम ने कहा- कांग्रेस के लोग किसानों का हितैषी होने का ढोंग न करें. आज किसानों को राशि मिलने का असर है कि सबसे ज्यादा गाड़ी छत्तीसगढ़ में बिके.