दिल्ली: राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसला लिया है। जिसके तहत तेजी से विकसित हो रहे भुगतान के रूप में यूपीआई पर लगने वाले शुल्क को लेकर भी फैसला अलग किया है। दरअसल अब 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्क को खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से यह पक्का हो गया है। कि देश में यूपीआई का भुगतान अब पूरी तरह से मुफ्त रहेगा।
आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास :
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए बुधवार को करीब 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना को बुधवार को ही मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 10.601.4 करोड़ रुपए है। यह मंजूरी इस प्रमुख फसल पोषक तत्व के आयात को कम करने और भारत को इसके मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के तहत दी गई है।
यूपीआई लेनदेन इनको होगा फायदा :
इस योजना के तहत विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। जिसमें 2,000 रुपए तक के यूपीआई लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाना है। जानकारी के मुताबिक अगर कोई ग्राहक 1000 रुपए का सामान खरीदता है और यूपीआई से पेमेंट करता है, तो दुकानदार को 1.5 रुपये का इंसेंटिव मिले। इसके साथ ही बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा।
कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत करना :
सरकार बैंकों के दावे की 80 फीसदी राशि तुरंत दे देगी। सरकार का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। दूध उत्पादन बढ़ाने की तैयारी सरकार ने बुधवार को दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से दो योजनाओं के लिए परिव्यय बढ़ाकर 6,190 करोड़ रुपए कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीयगोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है 'दूध उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दोनों योजनाओं में अब कुल 6, 190 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा।