भोपाल : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर कई बदलाव और नए नियम लागू कर रहे है। इसी कड़ी में सीएम ने एक सरकारी कर्मचारियों को 5 साल से लापता और मरे हुए कर्मचारी की तालाश करने का काम सौपा है। जिसको लेकर मंत्रालय वल्लभ भवन के वित्त विभाग ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए है।
30 साल पुराने नियमों का दिया हवाला
मोहन यादव सरकार ने 5 साल से ड्यूटी से लापता कर्मचारियों को विभाग “डाइस नान” घोषित करने की बात कही है। 30 साल पुराने नियमों का हवाला देते हुए वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को निर्देश दिए है। जो की 5 साल तक बिना राज्यपाल की अनुमति अवकाश वाले कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जाएगी।
लापता कर्मचारियों को विभाग करेगी “डाइस नान” घोषित
साल 1994 में सरकारी विभाग से बिना बताए लापता होने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में एक आदेश जारी किया था।राज्यपाल बिना किसी विशेष परिस्थिति के संबंधित व्यक्ति को 5 साल के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं करते है, ऐसी स्थिति में डाइस नान श्रेणी में विभाग संबंधित व्यक्ति को शामिल करेगा। डाइस नॉन से जुड़े हुए संबंधित चरणों को विभागीय स्तर के साथ प्रशासकीय स्तर पर निपटने के लिए भी वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किये है।