भोपाल। मध्यप्रदेश में मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम मोहन ने आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ अपने तेवर कड़े कर लिए है। इसके तहत सीएम ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टरों को परिवहन विभाग की चेक पोस्ट की पुरानी व्यवस्थाओं में बदलाव करने के निर्देश दिए है। साथ ही सभी जिलों से जुड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन विभाग को नई व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। इस फैसले से जबरन वसूली की शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, '1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती हैं। वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किस प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं।
सीएम ने निर्देश देते हुए आगे कहा कि परिवहन विभाग द्वारा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने के लिए शिविर लगाए जाएं। यात्री बसों के संचालन में निर्धारित स्थान से बस चलाने के नियम का पालन किया जाए। समय सारणी का पालन किया जाए। स्कूल की बसों की चेकिंग भी की जाए। ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए।
आगे उन्होंने कहा कि , परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में वृद्धि और व्यवस्थित कार्य प्रणाली लागू करने की पहल करते हुए मध्यप्रदेश में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। शिकायतों को समाप्त किया जा सकेगा। वाहन चालकों और संचालकों की दिक्कतें दूर होंगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत अहम निर्णय किया गया है। परिवहन क्षेत्र में चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट रहेंगे। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे।
माेहनद यादव ने कहा कि प्रदेश में 211 होमगार्ड के लिए आवश्यक व्यवस्था हुई है, जो सेवाएं देंगे। उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है। होमगार्ड जवान क्रमश: अपनी डयूटी करेंगे. प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा। परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी। चेक पॉइंट पर पदस्थ अमला समयावधि में बदलेगा। प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं।