होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
अध्यात्म
मनोरंजन
सेहत
जॉब अलर्ट
जरा हटके
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

सिविल जज 2024 परीक्षा: हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इन शर्तों पर जताई आपत्ति.... 

सिविल जज 2024 परीक्षा: हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इन शर्तों पर जताई आपत्ति.... 

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ सिविल जज 2024 परीक्षा पर अगले आदेश तक उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। जिसे हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य की ओर से पीठ को सूचित किया था कि उपस्थित महाधिवक्ता ने न्यूनतम अभ्यास की शर्त पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना है। जिसकी जानकारी मिलने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने इस परीक्षा पर रोक लगा दिया है, जो 18 मई 2025 को होने वाली है। ये आदेश सुश्री विनीता यादव द्वारा जारी किया है। जिसे इच्छुक लॉ ग्रेजुएट की याचिका की सुनवाई के बीच पारित की थी।  

शर्त पर जताई आपत्ति: 

इसके बाद हाईकोर्ट में यह याचिका जबलपुर निवासी विनीता यादव ने दायर की है। इस याचिका में कहा कि 23 दिसंबर 2024 को सीजीपीएससी ने सिविल जज परीक्षा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की थी। जिस पर CGPSC की ओर से एक शर्त रखी गई है। जिसमें कहा गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से ला की डिग्री के साथ ही आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का बार काउंसिल में नामांकन जरूरी है और वह वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी कर रहे हो। इस शर्त को विनीता यादव ने चुनौती दी थी, इसमें कहा गया कि वह सरकारी नौकरी में है। उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से ला की डिग्री ली हुई है। क्योंकि वे सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए वकालत के तौर पर उनका नामांकन बार काउंसिल में नहीं हो सका है। बार काउंसिल की अनिवार्य पात्रता होने के कारण वह इस सिविल जज की परीक्षा से वंचित हो रही है।
 
इस वर्ष मेरिट लिस्ट :

शिक्षा मंडल द्वारा कुछ माह पूर्व पड़ोसी राज्यों के बोर्ड को खत लिखकर जानकारी मांगी गई थी कि उनके यहां मेरिट लिस्ट के संदर्भ में कौन सी नीतियां अपनाई जा रही हैं। लेकिन अब तक इस संदर्भ में कोई अंतिम फैसला नहीं होने के कारण पिछले सत्रों के फॉर्मूले को ही अपनाते हुए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की परीक्षाएं मार्च अंत में समाप्त हो चुकी हैं। परीक्षाएं समाप्त होने के पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जा चुका था। इसके लिए राज्य में 33 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। अधिकतर परीक्षा केंद्रों में 30 से 40 प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। 30 दिन पश्चात अर्थात मई के प्रथम पखवाड़े में दोनों ही कक्षाओं के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही अस्थायी मेरिट लिस्ट भी घोषित होगी।

 


संबंधित समाचार