भोपाल : मध्यप्रदेश की महापौर मालती राय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया। इस बार का बजट 3300 करोड़ रुपए का है। जो की पिछले बार की तुलना में लगभग 300 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट में महापौर मलाती राय ने न सिर्फ पीने का पानी महंगा किया। बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी कर दी है। इसके साथ ही BMC के इस बजट में सॉलिड वेस्ट और सीवरेज टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है।
भोपाल में पौने 3 लाख जल कनेक्शन
भोपाल नगर निगम का बजट इस बार 36 सौ 11 करोड़ 79 लाख 75 हज़ार का है। जिसमे भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत, पानी और ठोस-अपशिष्ट पर 15 प्रतिशत टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। इससे भोपाल के पौने 3 लाख नल कनेक्शन और 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
विकास के लिए प्रति वार्ड 50 लाख रुपये
भोपाल के वार्डों के विकास के लिए प्रति वार्ड 50 लाख रुपए का प्रावधान है। बजट में पहली बार जोन अध्यक्षों के लिए विकास राशि का आवंटन किया गया है। हर जोन को 10 लाख रुपये दिए गए हैं। दीनदयाल परिसर लाल घाटी चौराहे पर 7 करोड़ से नमो वाटिका का निर्माण किया जाएगा। 400 करोड़ रुपये पीएम आवास के लिए निर्धारित किए हैं। भोपाल के मुख्य मार्गों पर हेरिटेज प्रवेश द्वार बनेगा। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नगर निगम के कर्मचारियों को मिली ये सौगात
वहीं गीता भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़, अमृत-2 योजना के लिए 75.46 करोड़, अमृत-2 व्यवसायिक प्रसारों के निर्माण के लिए 60, विसर्जन घाटों के निर्माण के लिए 30.2 करोड़, GIS के तहत शहर को बेहतर बनाए रखने के लिए 10 करोड़, मुख्य मार्गों के सौंदर्यकरण के लिए 15 करोड़, पार्कों के विकास के लिए 12 करोड़ और नगर निगम के कर्मचारियों के बच्चों को 10वी और 12वीं में मेरिट में आने पर 10 हजार रुपये प्रति छात्र देने का प्रस्ताव है।
यहां जानें बजट में और क्या-क्या
- भोपाल के मुख्य मार्गों पर हेरिटेज प्रवेश द्वार बनाया जाएगा.
- शहर की अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए 30 करोड़ का का प्रावधान किया गया.
- गीता भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये
- अमृत-2 योजना (Amrit Yojana) के लिए 75.46 करोड़ रुपये
- अमृत-2 व्यवसायिक प्रसारों के निर्माण के लिए 60 रुपये
- विसर्जन घाटों के निर्माण के लिए 30.2 करोड़ रुपये
- GIS के तहत शहर को बेहतर बनाए रखने के लिए 10 करोड़ रुपये
- मुख्य मार्गों के सौंदर्यकरण के लिए 15 करोड़ रुपये
- पार्कों के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये
- नगर निगम के कर्मचारियों के बच्चों को 10वी और 12वीं में मेरिट में आने पर 10 हजार रुपये प्रति छात्र देने का प्रस्ताव