रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। आज डिग्रीधारी शिक्षिकाएं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के बंगले पहुंच गईं। सभी महिलाएं सुबह 6 बजे से ही बंगले के सामने बैठी रही और समायोजन की मांग करते रही। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया, जिसके बाद महिला पुलिस बल द्वारा शिक्षिकाओं को ओपी चौधरी के बंगले के सामने से उठाया गया, और तूता धरना स्थल ले जाया गया। महिलाएं रोते बिलखते समायोजन को लेकर मांग कर रही हैं।
बीजेपी दफ्तर के बाहर भी किया था प्रदर्शन:
वहीं नए साल के पहले दिन ही बीजेपी दफ्तर के बाहर नौकरी से निकाले जाने की आशंका पर सहायक शिक्षकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। इसके बाद पुलिस को बलपूर्वक शिक्षकों को हटाना पड़ा। और 30 सहायक शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाएगी।
डीएलएड अभ्यर्थियों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा :
डीएलएड डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी नियुक्ति तय मापदंडों के खिलाफ की गई है, और उनकी जगह मेरिट के आधार पर डीएलएड डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की आपत्ति को सही मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को बाहर करके, डीएलएड डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर सूची तैयार करे और नियुक्ति आदेश जारी करे।
डिप्लोमाधारकों की चयन सूची जारी करने का दिया निर्देश :
प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड डिप्लोमाधारकों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद वर्मा ने राज्य सरकार को सात दिनों के भीतर डिप्लोमाधारकों की चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने बताया कि डीएलएड डिप्लोमाधारकों की मेरिट के आधार पर सूची बनाने और उसे जारी करने की जिम्मेदारी व्यापमं को सौंपी गई है, लेकिन व्यापमं इस संबंध में विलंब कर रहा है।