भोपाल। मध्यप्रदेश में बीते दिन साल 2024-25 के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। पिछले बजट की तुलना में यह 16 % अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 52682 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट पेश होते ही स्कूल शिक्षा विभाग को भुगतान के लिए लघु उद्योग निगम ( Small Industries Corporation ) ने पत्र लिखकर प्रदेश भर के स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई के बाद भुगतान में देरी को लेकर फंड जारी करने की मांग की गई है।
आपको बता दें कि तीन जुलाई को सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस साल का बजट पेश किया था। जिसमे शिक्षा के क्षेत्र में 52682 करोड़ का प्रावधान किया गया गया है। बजट पेश होते ही लघु उद्योग निगम ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि प्रदेश भर के स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई के बाद भुगतान में देरी को लेकर फंड जारी की जाए। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग को फर्नीचर भुगतान के लिए 59 करोड़ रूपए देने है।
भुगतान में देरी की वजह
जानकारी के अनुसार लघु उद्योग द्वारा दी गई फर्नीचर की ख़राब गुणवत्ता को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने शिकायत की थी। राज्य शिक्षा केंद्र की और से प्रदेश के दो दर्जन से अधिक कलेक्टरों को पत्र लिखा गया था। जिसके बाद फर्नीचर का ऑडिट करके 10 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई थी। यही वजह रही जिसके चलते भुगतान में देरी की गई।