निगम मंडलों में नियुक्ति बाकी: भाजपा नेताओं को मिलेंगे 40 पद, दूसरी सूची का हो रहा इंतजार... 

निगम मंडलों में नियुक्ति बाकी: भाजपा नेताओं को मिलेंगे 40 पद, दूसरी सूची का हो रहा इंतजार... 

रायपुर। प्रदेश सरकार ने निगम, मंडल और आयोग में 36 पदों पर जिन भाजपा नेताओं को नियुक्त किया है, उनके पदभार का सिलसिला चल रहा है। इधर अब दूसरी सूची का भी इंतजार हो रहा है। अब भी करीब एक दर्जन निगम, मंडलों में नियुक्ति बाकी है। इसी के साथ जिन निगम, मंडलों में नियुक्ति हुई है, उनमें से कुछ में उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों को मिलाकर करीब डेढ़ दर्जन की नियुक्ति होनी है। इसी के साथ पांच जिलों के सहकारी केंद्रीय बैंक और चार शक्कर कारखानों में भी अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। ऐसे में करीब 40 और भाजपा नेताओं को पद मिलेंगे। | 

दूसरी सूची में इस वर्ग को मिलेगा मौका :
  
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद करीब सवा साल बाद अब जाकर प्रदेश सरकार ने 34 निगम, मंडलों के 36 पदों पर भाजपा नेताओं की नियुक्ति की है। इनमें से आधा दर्जन नेताओं के पदों पर पेंच भी फंसा हुआ है, ऐसे में इनका अभी पदभार संभालना मुश्किल है, लेकिन जिनके पदों में कोई पेंच नहीं है, उनके पदभार ग्रहण करने का क्रम चल रहा है। पदभार संभालने का क्रम ही इस माह के अंत तक चलने की संभावना है। जिनकों पद दिए गए हैं, उनमें जहां प्रदेश संगठन के करीब 20 नेता शामिल हैं, वहीं नियुक्ति में जाति समीकरण को भी देखा गया है। हालांकि पहली सूची की नियुक्ति में एससी वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, हालांकि इस वर्ग को दूसरी सूची में मौका मिलने की संभावना बनी है। 

राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंथन शुरू:
 
इसी के साथ जिन नेताओं ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में मेहनत की है, उनको भी पद दिए जाएंगे। इसके अलावा जिनको चुनाव में टिकट नहीं मिल सके थे, उनको भी पद दिए जाने की संभावना है। जिन निगम, मंडलों में अभी नियुक्ति बाकी है उनमें बेवरेज कॉर्पोरेशन, अपेक्स बैंक, मार्कफेड, लघु वनोपज सहकारी संघ, फिल्म विकास निगम, मत्स्य महासंघ, हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, सिंधी अकादमी, हज कमेटी और सहकारी संघ शामिल हैं। इसी के साथ रायपुर विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण मंडल जैसे निगम, मंडलों में उपाध्यक्षों के साथ सदस्यों के पद भी खाली हैं। इनकी संख्या भी डेढ़ दर्जन से ज्यादा है। इनमें भी नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार का प्रदेश संगठन के प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंथन हो चुका है। सूची को फाइनल करने के लिए राष्ट्रीय संगठन के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते हैं, सूची जारी कर दी जाएगी। जिनको पहले सूची में पद नहीं मिले हैं, ऐसे नेताओं को दूसरी सूची में पद मिलने की संभावना है। दूसरी सूची को भी पहली सूची की तरह ही गुप्त रखा गया है।


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