भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में 18 राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्रिसिल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इन राज्यों से देश की कुल कमाई का 90% हिस्सा आता है। बाकी 50% राज्य सिर्फ 10% योगदान देते हैं।
क्रिसिल का अनुमान है कि इन 18 राज्यों का राजस्व चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 8 से 10% बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। बीते वित्त वर्ष में इनकी वृद्धि 7% थी।
इस वृद्धि के पीछे मजबूत जीएसटी संग्रह और केंद्र से वित्तीय हस्तांतरण मुख्य कारण हैं। राज्यों का कुल राजस्व में इनका योगदान 50% है। शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व स्थिर रहने की संभावना है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर और 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का संग्रह मामूली रहेगा। राज्यों के कुल राजस्व में शराब से प्राप्त राजस्व का योगदान 10% है।
क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी के अनुसार, राजस्व वृद्धि में सबसे अधिक योगदान राज्य जीएसटी संग्रह और बेहतर कर अनुपालन से होगा। वहीं, अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित बनाने से भी मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र द्वारा राज्यों को करों में उनकी हिस्सेदारी में 12 से 13% की वृद्धि होने की उम्मीद है। केंद्र से अनुदान में 4 से 5% की वृद्धि होगी।
क्रिसिल रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8% होगी। राजस्व में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को अपने राजस्व का विस्तार करने और संग्रह दक्षता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।