भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब राजस्व विभाग का अमला किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान के सर्वे में हेरफेर नहीं कर सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन करने जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, इसका पता चल जाएगा। बोवनी के समय जैसे ही फसल आएगी, वैसे ही फोटो अपलोड कर दिए जाएंगे। इससे राजस्व अमला हेरफेर नहीं कर सकेगा।

किसान को उसके नुकसान का सही मुआवजा मिलेगा। इसके लिए ड्रोन भी दिए जा रहे हैं। ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज होने की स्थिति देखते हुए पांच बैटरियां अलग से दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने  दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसी के अंतर्गत डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का काम भी किया जाएगा। दोनों योजनाओं में मिलाकर एक लाख 1321 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे।

देशभर में बनाए जाएंगे 600 क्लस्टर:  उन्होंने बताया कि देशभर के 21 राज्यों के 347 जिलों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है, उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। किसानों को इन क्लस्टर में फ्री में बीज, ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी से कैसे खेती करें, इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसी सुविधाएं इस मिशन के तहत दी जाएंगी। इसके लिए देशभर में 600 क्लस्टर बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देशभर में हर साल 10 लाख हेक्टेयर एरिया में खेती की जाएगी। उन्नत बीजों की कमी पूरी करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएंगी। 

आज जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं क़िस्त शनिवार को जारी होगी। इसका  देशभर के किसानों को बेसब्री से इंतजार है।  इस योजना के तहत 2000 रुपए लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाएगी।  कृषि मंत्री शिवराज ने बताया कि पीएम मोदी यह रािश जारी करेंगे। बता दें स्कीम जरिए लाभार्थी किसानों को हर साल 6000 रुपए   खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।