रायपुर : छत्तीसगढ़ में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राज्य में लगभग 22 लाख 59 हजार से अधिक प्रकरणों का रिकार्ड निराकरण हुआ है। जिसे नेशनल लोक अदालत ने कुल 842 करोड़ रूपए से भी अधिक का अवार्ड पारित किया है। जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय से लेकर कल 14 दिसम्बर को राजस्व न्यायालयों, तालुका स्तर न्यायालयों और लोक अदालतों का आयोजन हुआ है। इस कड़ी में हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के तहत खण्डपीठों का वर्चुअल निरीक्षण किया गया है। इस वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशलन लोक अदालत थी।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा रायपुर व दुर्ग के लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर वहां के प्रधान जिला न्यायाधीशों से चर्चा की गई थी इसके साथ ही उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया था। जिससे लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, पक्षकारों और सदस्यों को प्रोत्साहन मिला है साथ ही पक्षकारों में विश्वास सृजित हुआ है। लोक अदालत की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता बढ़ी है। वहीं नेशनल लोक अदालत में तकनीकी का उपयोग करते हुए जहां पक्षकार नहीं आ सकते थे। उन्हें वर्चुअल माध्यम से भी जोड़कर, मोबाईल वेन के माध्यम से लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
वहीं नेशनल लोक अदालत की तैयारियों और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा सभी जिले के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ बैठक कर सतत् पर्यवेक्षण करते हुए मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण करने के उपरांत मुख्य न्यायाधीश सिन्हा से छत्तीसगढ में शीघ्र सुलभ व सस्ता न्याय की अवधारणा को साकार करते हुए लोगों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है।