Karnataka High Court : कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म मुहैया न कर पाने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस बी वीरप्पा और केएस हेमलेखा की पीठ ने 2019 में इस संबंध में एक आदेश दिया था।
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सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में कहा गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म के दो सेट दिए जाने चाहिए। लेकिन कर्नाटक के कई सरकारी स्कूलों में छात्रों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते और मोजे नहीं मिल पाए हैं। न्यायमूर्ति वीरप्पा ने कहा, ‘इस तरह की चूक सरकार के लिए शर्म की बात है। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना कोर्ट के साथ खिलवाड़ करना है। फालतू चीजों पर तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जबकि शिक्षा मौलिक अधिकार है, फिर भी ऐसी दुर्दशा। इन बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या यह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।’
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राज्य सरकार ने बारे में एक हलफनामा दायर करके कहा था कि यूनिफॉर्म, मोजे और जूते की खरीद के लिए स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को राशि भेज दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि भगवान ही जानता है कि ये राशि लाभार्थियों तक पहुंची है या नहीं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि राज्य अपनी आंखें खोले और सरकारी स्कूल के 6 से 14 वर्ष की आयु के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने के अपने मौलिक कर्तव्य को जल्द लागू करे।\
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