रायपुर। छत्तीसगढ़ के 2058 सहकारी समिति में कार्यरत 13 हजार कर्मचारियों ने आगामी 4 नवंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. इस दौरान उन्होंने प्रसाशन से 3 सूत्रीय मांग की है. दरअसल मध्यप्रदेश के तर्ज पर प्रत्येक समिति को अब छत्तीसगढ़ में भी प्रबंधकीय अनुदान राशि प्रति वर्ष 3-3 लाख रुपए प्रदान करने का आदेश जारी करने, धान खरीदी नीति में 16.9 फीसदी सूखत मान्य का प्रावधान,  सेवानियम 2018 में आंशिक संशोधन कर पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2023-24 में धान संग्रहण के बाद हुई संपूर्ण सूखत को मान्य करने की भी मांग की है. 

महासंघ ने सीएम को लिखा पत्र:
 
जानकारी के प्रदेशभर में राज्य शासन ने 14 नवंबर से धान खरीदी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ करने की तैयारी की है. वहीं इस कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को महासंघ द्वारा जनदर्शन में पत्र लिखा था. कि धान खरीदी में सूखत नहीं है तो अब धान खरीदी का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए. हालांकि इस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की गई है. वहीं प्रदेश में इससे पहले भी 13 हजार कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त किया है. सहकारी समितियों के कर्मचारी 4 नवंबर से लंबित मांग पूरी नहीं होने पर इस बीच अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे. इस पर कर्मचारियों ने कहा कि, प्रदेश में इस हड़ताल से धान खरीदी, राशन वितरण और रबी फसल के ऋण वितरण भी प्रभावित होगी.