भोपाल : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। जिसको लेकर पार्टी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। इसी कड़ी में सीएम मोहन ने आज मऊगंज में करोड़ो रूपए के विकास कार्यो जहां लोकार्पण किया, तो वही दूसरी तरफ समेकित छात्रवृत्ति योजना की राशि भी छात्रों के खाते में ट्रांसफर की। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने शहडोल स्थित “सरसी पर्यटन केन्द्र एवं आइलैंड रिसॉर्ट” का भी लोकार्पण किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज बदलते दौर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी बदल रहा है।
“आइलैंड” अंडमान निकोबार से कम नहीं
मुख्यमंत्री ने आगे कहा बाणसागर डैम के बैकवॉटर पर बना “आइलैंड” अंडमान निकोबार से कम नहीं है, यह क्षेत्र पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर मध्य प्रदेश की नई पहचान बनेगा। इस दौरान समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भावसिंह लोधी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बाणसागर डैम के बैक वॉटर पर बना आइलैंड
बता दे कि बाणसागर डैम के बैक वॉटर पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है। जिसमें लग्जरी इको हट्स, तीन बोट क्लब, आकर्षक रेस्टोरेंट, आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम, जिम, लाइब्रेरी और बच्चों के लिए प्ले एरिया सहित पर्यटकों के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इको-सर्किट परियोजना के तहत विकसित यह स्थल क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
छात्रवृत्ति योजना के तहत 332 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सरसी के अलावा शहडोल के ब्यौहारी भी पहुंचे यहाँ उन्होंने “जनकल्याण पर्व” अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर लगभग 320 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। साथ ही मऊगंज जिले में आयोजित जनकल्याण पर्व अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना के तहत 332 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक से विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर की।
इन विभागों के छात्रों को दी जाएगी स्कॉलरशिप
मध्यप्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत समेकित छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। योजना के तहत स्कूल शिक्षा के अलावा अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और सामाजिक न्याय विभाग के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। जिसका लाभ शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के 1 से 12 कक्षा तक विद्यार्थियों को मिलेगा ।