रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में गृह विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को सबसे महत्वपूर्ण काम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून न केवल न्याय प्रणाली में सुधार लाएंगे, बल्कि अपराधियों में डर और जनता में विश्वास भी पैदा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने पुलिस, अभियोजन अधिकारी और अन्य संबंधित कर्मचारियों के लिए इन कानूनों की पूरी समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी जिलों में कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करने की योजना बनाई गई है, जिसमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सटीक साक्ष्य के आधार पर मामले की जांच पूरी की जाए, ताकि अभियुक्तों को सजा मिल सके। इसके लिए विवेचना अधिकारियों को नई तकनीकों, डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता जरूरी है। इसके साथ ही, साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए, साइबर सेल को तकनीकी रूप से मजबूत करने और जनता को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।