CHHATTISGARH: सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम जिलों में उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल से कॉलेज खोलने की योजना बनी है। इस योजना के तहत पिछड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम जिलों में कॉलेज खोलने वाले निजी संस्था को सरकार दो करोड़ 50 लाख रुपए तक का अनुदान तथा कर्ज पर आधा ब्याज भी भरेगी।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना को मंजूरी दे दी है. इस नये प्रस्ताव के मुताबिक खोले जाने वाले कॉलेजों को दी जाने वाली निश्चित पूंजी निवेश पर अधिकतम सब्सिडी 2 करोड़ 50 लाख रुपए अति पिछड़ा क्षेत्रों के लिए और एक करोड़ 75 लाख रुपए पिछड़ा क्षेत्र के लिए दी जाएगी। इसी तरह सरकार कम से कम 10 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज़ पर 50% की रियायती दर पर उपलब्ध कराएगी। इस भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलेगी। लेकिन कॉलेज के समस्त शैक्षणिक स्टाफ एवं कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था निजी संस्था को करनी होगी।

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