भोपाल। हुजूर तहसील कोर्ट में नामांतरण, सीमांकन, बंटान, बंटवारा सहित अन्य केसों की पेंडेंसी की वजह से जिले की रैंक में सुधार नहीं हो रहा है। केसों की पेंडेंसी बनी रहने की वजह क्या है, जिसको लेकर हुजूर तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि केसों की संख्या अधिक होने से निपटाने में देरी होती है। 

जिसको लेकर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसा बोलने से पहले अपने काम पर ध्यान दें, सस्पेंड कर दूंगा। मामला गर्म होता देख कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने तहसीलदार का बचाव करते हुए कहा कि तहसील दफ्तरों में देर रात तक काम निपटाया जा रहा है, जल्द ही रैंक में सुधार होगा। इस पर मंत्री ने कहा कि कलेक्टर के कहने पर छोड़ रहा हूं। यह बात बुधवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में रखी गई राजस्व अधिकारियों की बैठक में सामने आई। 

15 दिन बाद फिर होगी समीक्षा 

राजस्व मंत्री ने जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से न रोका जाए। भोपाल जिले को राजस्व प्रकरणों के निराकरण और राजस्व महा-अभियान में प्रदेश में नंबर एक पर लाना है। उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद फिर समीक्षा करेंगे। 

जिले के राजस्व अधिकारियों की ली बैठक

राजस्व मंत्री ने राजस्व महा-अभियान 3.0 की समीक्षा की, जिसमें अफसरों ने बताया कि अभियान में जिले की रैंकिंग 21 है। जिसे सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में बुरहानपुर नंबर-1 पर है। कुछ मामलों में भोपाल की स्थिति बेहतर है, पर हुजूर तहसील में पेंडिंग केस की वजह से रैंकिंग का ओवरआल आंकड़ा कम है। इस वजह से मंत्री तहसीलदार पर नाराज दिखाई दिए। बैठक में विधायक भगवानदास सबनानी और आतिफ अकील मौजूद रहे। 

मंत्री के सामने उठा अवैध कॉलोनी का मुद्दा

बैठक में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी उठाया गया। खामखेड़ा, अचारपुरा, जगदीशपुर, कलखेड़ी, अरवलिया, ईंटखेड़ी, गोलखेड़ी, बिनापुर, निपानिया जाट, देवलखेड़ी, पिपलिया बाज खां, इमलिया, रायपुर, रतुआ, धमारा, परवलिया सड़क, काकरिया समेत कई पंचायतों में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मोहन जाट ने बताया कि इसके अलावा ईंटखेड़ी समेत कई गांवों में सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। मंत्री वर्मा ने कलेक्टर से कार्रवाई करने को कहा।